Budget 2025 Vs 2024
यहां 2025 के संघीय बजट और 2024 के बजट के बीच प्रमुख अंतर दिए गए हैं:
1. आयकर में बदलाव:
- 2024 बजट: नया कर व्यवस्था पेश की गई थी, जिसमें कर की दरें घटाई गई थीं, लेकिन छूट की सीमा नहीं बढ़ाई गई थी।
- 2025 बजट: आयकर छूट सीमा ₹12 लाख (पहले ₹7 लाख) कर दी गई है और मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। इससे मध्यवर्गीय लोगों पर कर का बोझ कम हुआ है।
2. टीडीएस और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ:
- 2024 बजट: वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा ₹50,000 थी।
- 2025 बजट: इस सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है, और किराए पर टीडीएस सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
3. कृषि का समर्थन:
- 2024 बजट: पीएम-किसान योजना और बुनियादी ढांचा सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- 2025 बजट: पल्स और कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 साल का कार्यक्रम शुरू किया गया है और किसानों को अधिक ऋण सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।
4. नवाचार और शोध पर ध्यान:
- 2024 बजट: वैज्ञानिक शोध और विकास के लिए सामान्य रूप से अधिक फंड जारी किया गया था।
- 2025 बजट: निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे शोध और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है, जिससे यह साफ़ है कि अब निजी-सरकारी साझेदारी पर अधिक जोर दिया जा रहा है।
5. कृषि अनुसंधान पहल:
- 2024 बजट: कृषि कल्याण के लिए फंड बढ़ाए गए थे, लेकिन बड़े अनुसंधान कार्यक्रम नहीं थे।
- 2025 बजट: एक दूसरी जीन बैंक स्थापित करने की योजना है, जिसमें 10 लाख जीन लाइन्स होंगी, जिससे कृषि सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
6. निर्यात प्रोत्साहन:
- 2024 बजट: सामान्य निर्यात प्रोत्साहन दिए गए थे, लेकिन दीर्घकालिक उपाय नहीं थे।
- 2025 बजट: शिपबिल्डिंग और मरम्मत से जुड़े विशेष छूट और निर्यात के लिए वैकल्पिक सूचना घोषणाएँ की नई सुविधा शुरू की गई है।
7. सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश:
- 2024 बजट: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश का कार्यक्रम जारी रखा गया था।
- 2025 बजट: सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व और प्रबंधन को निजी क्षेत्र को सौंपने पर अधिक ध्यान दिया गया है, ताकि दक्षता बढ़े और सरकारी खजाने में धन आए।
8. मध्यवर्गीय कल्याण:
- 2024 बजट: टैक्स राहत दी गई थी, लेकिन अपेक्षाकृत कम कटौती दी गई थी।
- 2025 बजट: कर कटौती और मानक कटौती को बढ़ाकर मध्यवर्गीय लोगों के लिए अधिक राहत दी गई है, ताकि वे अधिक खर्च कर सकें और उनका जीवन स्तर सुधर सके।
9. शोध और विकास पर ध्यान:
- 2024 बजट: शोध और विकास के लिए मदद दी गई, लेकिन कोई विशेष पहल नहीं की गई थी।
- 2025 बजट: निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹20,000 करोड़ का विशेष बजट रखा गया है, जिससे आने वाले समय में उद्योगों के लिए नई तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
10. पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाएं:
- 2024 बजट: पेंशन योजनाओं और सामाजिक कल्याण के लिए बजट बढ़ाया गया था।
- 2025 बजट: अब सीधे आय सहायता देने पर जोर है, जिसमें कर छूट और सामाजिक कल्याण योजनाओं को बढ़ाया गया है।
सारांश:
2025 बजट में मध्यवर्गीय वर्ग को अधिक राहत दी गई है, और कृषि अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया गया है। इसमें निवेश और नवाचार के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है, और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार का ध्यान दीर्घकालिक कृषि सुरक्षा और मूल्यवर्धन पर है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भविष्य में स्थिरता मिलेगी।