“बजट 2025: भारत के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं”
भारत का 2025 का बजट कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और उपायों के साथ पेश किया गया, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, मध्यवर्ग की स्थिति सुधारना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
- आयकर में छूट: सरकार ने मध्यवर्ग के लिए आयकर की सीमा ₹12 लाख तक बढ़ा दी है, जिससे लाखों लोगों को कर में राहत मिलेगी। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को ₹1 लाख तक बढ़ा दिया गया है।
- कृषि और ग्रामीण विकास:
- कृषि के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है, जिसमें दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा।
- सरकार ने ₹4.57 लाख करोड़ का आवंटन खाद्य, उर्वरक और ग्रामीण रोजगार के लिए किया है, ताकि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की मदद की जा सके।
- आर्थिक विकास और निवेश:
- एक नया ₹1 लाख करोड़ का इनोवेशन फंड बनाया गया है, जो निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करेगा।
- सूक्ष्म, लघु और मंझले उद्यमों (MSMEs) के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं, जैसे एंजल टैक्स को खत्म करना, ताकि वे पूंजी जुटा सकें।
- रोजगार और कौशल विकास:
- मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना है ताकि युवा बेहतर कौशल हासिल कर सकें।
- ऊर्जा और पर्यावरण:
- ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षा और संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए गए हैं, जिनमें सौर और नाभिकीय ऊर्जा जैसी साफ-सुथरी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना शामिल है।
- ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के संसाधनों के विकास के लिए एक मिशन शुरू किया गया है।
इस बजट के जरिए सरकार ने आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार बढ़ाने, और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने का प्रयास किया है।